Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जनता वादे करने में जुट गए हैं। तमाम वो वादे करने में लगे हैं जिससे अधिक से अधिक वोट उनकी झोली में आ सके।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया गया है। अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में कांग्रेस (Congress) ने बड़े चुनावी वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं जैसे की खान-पान और पहनावे की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि देश के हर एक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पहनावे , भोजन, भाषा और पर्सनल लॉ को लेकर स्वतंत्रता हो। कांग्रेस ने कहा कि हालांकि हम पर्सनल लोन में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाने चाहिए। कांग्रेस ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना करवाएगी ,साथ ही आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% से ज्यादा करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को वे सभी वर्गों के गरीब के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि सरकार में आने के बाद भी नहीं शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। उसने कहा कि 10 सालों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाएगी जो कि केंद्र सरकार के दौरान हुई है। कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।
कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के पांच न्याय – हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत नौकरी देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करने की गारंटी दी।उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
इसमें सीधे तौर पर 25 तरह की गारंटी है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एसपी को कानूनी दर्जा देने 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने, रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने, जाति की जनगणना करवाने, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी शामिल है। घोषणा पत्र में पांच तरह के न्याय का जिक्र है। न्यूनतम मजदूरी ₹400, 30 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब रोजगार गारंटी स्कीम, तमाम वह वादे हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और अल्पसंख्यकों के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस का यह वादा है। कांग्रेस का जो मेनिफेस्टो है वह कुछ खास राहत वाला नजर आ रहा है जिसमें पहनावा, पर्सनल लॉ की छूट ,मुसलमान के न्याय की बात की जा रही है।